ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰੈਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੋਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਨੇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ।
ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਝੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਹੁਣ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
